जालोर. आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने 16 वीं राजस्थान विधानसभा के छठवें सत्र के दौरान नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आहोर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यों में हो रही अत्यधिक देरी, अधूरे कार्यों तथा जल टंकियों के निर्माण एवं कनेक्शन के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

विधायक राजपुरोहित ने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहे हैं अथवा नाममात्र के स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में संबंधित कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन 20 अगस्त 2026 तक भी बागरा, सियाणा, सुमेरगढ़ खेड़ा, देलदरी, आकोली, देवदा, रायपुरिया, काणदर, डूडसी, आडवाड़ा, दिगांव, नागणी, नबी, भेटाला, चांदना, मेड़ा ऊपरला, मायलावास, मेड़ा निचला एवं बारलावास सहित अनेक गांवों में कार्य अधूरे हैं।

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राजपुरोहित ने रामसीन में पंपिंग स्टेशन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि पंपिंग स्टेशन का कार्य लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता एवं कार्य के प्रति निराशावादी रवैये के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते जल जीवन मिशन की योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है।

विधायक ने कहा कि आहोर उपखंड के लगभग 140 गांव जल जीवन मिशन के अंतर्गत आते हैं। अनेक स्थानों पर पानी की टंकियां निर्मित होने के बावजूद उनके कनेक्शन नहीं होने से नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ गांवों में आवश्यक पानी की टंकियों का निर्माण भी लंबित है, जिससे ग्रामीणों में योजना के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प के तहत संचालित जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीणों तक समय पर पहुंचना चाहिए। तकनीकी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर कार्यों में अनावश्यक देरी जनहित में उचित नहीं है।

विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने सरकार से मांग की कि आहोर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के सभी लंबित कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रामसीन पंपिंग स्टेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। साथ ही निर्मित पानी की टंकियों को तत्काल पाइपलाइन से जोड़कर जलापूर्ति शुरू की जाए तथा जिन गांवों में आवश्यक टंकियां स्वीकृत होने के बावजूद निर्मित नहीं हुई हैं, वहां तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र निर्माण करवाया जाए।

उन्होंने कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए समयबद्ध तरीके से आहोर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पात्र गांव एवं परिवार तक जल जीवन मिशन का लाभ पहुंचाने की मांग की।