ईडब्लूएस को पंचायत चुनाव में 10% आरक्षण देने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
- आहोर में भी उपखण्ड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
जालोर। श्री प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले बुधवार को प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्लूएस) को पंचायत राज चुनावों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर इडब्लूएस वर्ग को भी पंचायत चुनावों में आरक्षण देने की मांग की गई। वहीं आहोर में भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
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ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज चुनावों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अनारक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है, जिससे इस वर्ग की भागीदारी लगातार घटती जा रही है।
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प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से ईडब्लूएस वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसी तर्ज पर पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में भी इडब्लूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का समान अवसर मिल सके।
इस दौरान लालसिंह धानपुर, राजवीर सिंह नोसरा, सुमेरसिंह धानपुर, रूपेंद्र सिंह सामुजा, नेपालसिंह दुदवा समेत कई मौजूद रहे। वहीं आहोर में गणप सिंह गुड़ागांग, मदन सिंह थुम्बा, हनवंत सिंह उखरडा, गणपत सिंह कोराणा , घनश्याम सिंह कवराड़ा , चक्रवर्ती सिंह देसू , इन्द्र सिंह बोकड़ा , भवानी सिंह वेडिया, दौलत सिंह सांडन, पूरण सिंह मानपुरा, भरत सिंह मंडला, उम्मेद सिंह ऊँण , सहित बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे।
