बैठक में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बजरी व किसानों के मुद्दे छाए रहे। बैठक के दौरान शिक्षा के विषय पर सदस्य खेमराज देसाई ने सांसद लुम्बाराम को इंगित करते हुए कहा कि चौधरी साहब, स्कूलों में पद खाली पड़े है, इस पर सांसद ने जवाब दिया कि इन अधिकारियों को बोलने से क्या फायदा, यह काम तो हमको ही करना है, हमें ही सरकार से बात करनी पड़ेगी। कई स्कूलों में रिक्त पद के मामले भी सामने आए। बैठक में सदस्य चिरंजीलाल दवे, रमेश राणा, हुकमसिंह रोड़ला समेत अधिकारी मौजूद थे।
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एफआरटी के नम्बर पंचायतों व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें
बैठक में बारिश के मौसम को देखते हुए डिस्कॉम का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों ने बताया कि कई जीएसएस ऐसे है जिनमें बरसाती पानी जमा हो जाता है, करंट का डर रहता है। बिजली कटने के बाद किससे सम्पर्क करें कोई सुनने वाला भी नहीं रहता। इस पर सांसद ने एफआरटी के नम्बर पंचायतों, सार्वजनिक जगहों व थानों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिले में वंचित ढाणियों में विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए निर्देशित किया।
पाइपलाइन के नाम पर सड़क तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें
बैठक में सामने आया कि कई वर्षों के बाद कई ऐसी सड़कें बनी है, जिन्हें कुछ समय बाद पाइपलाइन के नाम पर तोड़ दिया, सांसद ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए कहा।
डीआर प्रोजेक्ट के जेजेएम कार्य में घटिया क्वालिटी
रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कहा कि डीआर प्रोजेक्ट के जेजेएम कार्य में घटिया क्वालिटी का काम किया जा रहा है। पाइपलाइन में क्वालिटी के मुताबिक कार्य नहीं हुआ। ठेकेदार ने कार्य सबलेट कर दिए, कहीं सरपंच को दे दिया तो कहीं अपने चहेते को काम दे दिया। डीपीआर के अगेंस्ट घुमाकर काम किया है, पाइपलाइन अलग स्थानों पर बिछा दी, जांच करा दो अगर ऐसा नहीं है तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए इस मामले में जांच की बात कही है। सांसद ने कहा कि पिछली बैठक में अवैध कनेक्शन काटने की बात हुई थी, जिसके बाद कनेक्शन जिनके काटे उनके कॉल मेरे पास आये, लेकिन मैंने भी कहा कि गलत तो गलत है।
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ग्यारह सड़कों की जांच करने के निर्देश
रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने सांकड़-गुंडाउ सड़क के दो साल बाद भी काम पूरा नहीं होने पर सवाल खड़े किए। साथ ही आरोप लगाया कि एक ठेकेदार के पास 8-10 सड़कों के कार्य दे रखे हैं, कब पूरे होंगे। जिले की ऐसी 11 सड़कें है, जो बनने के दो साल में ही बिखर गई है, सांसद ने इन सड़कों की जांच के आदेश दिए हैं।
सीएमएचओ ने बताया अपना दर्द
चिकित्सा सेवाओं पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ डॉ भैराराम जाणी ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि जिले में केवल 78 डॉक्टर्स सेवारत है, 129 चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं, इस कारण चिकित्सा व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है। साथ ही कहा कि लाडो योजना के तहत जिले को साल में करीब 46 करोड़ रुपए मिलते है, लेकिन इस वर्ष केवल 3 करोड़ रुपए ही मिले है। सांसद ने इस मामले में चिकित्सा मंत्री से बात कर समाधान करने का भरोसा दिलाया। जिला प्रमुख राजेश गोयल ने कहा कि दिव्यागों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते है, इसकी ठोस व्यवस्था की जाय। कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गावंडे ने चिकित्सा के सम्बंधित अधिकारियों को कैम्प के दिन बढ़ाने के निर्देश दिए।
किसी चहेते के काम करवाने के लिए मनरेगा की छुट्टी कर दी
रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने जसवंतपुरा विकास अधिकारी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि फेदानी में मनरेगा का काम क्यों रोका, इस पर बीडीओ कोई जवाब नहीं दे पाए, देवासी ने कहा कि किसी चहेते व्यक्ति के यहां काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, विकास अधिकारी ने मनरेगा की छुट्टी कर उन श्रमिकों को अन्यत्र मजदूरी के लिए भेजा, यह ठीक नहीं है। सांसद ने इसकी जांच करने को कहा। साथ ही एसीईओ चिदम्बरा परमार ने कहा कि मनरेगा में बीते वर्षों की तुलना में इस बार लक्ष्य कम मिला था, हमने लक्ष्य से बढ़कर हासिल कर लिया है।
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पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया व सफाई टेंडर प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं को लेकर एमएलए रतन देवासी ने कहा कि यह बड़ा इश्यू बनने वाला है,मैं इसे विधानसभा में रखूंगा। अन्यथा इसमें सुधार करवा लें। पशुपालन विभाग के पास निशुल्क योजना के तहत जिले में 16 गाड़ियां है, सांसद ने अधिकारियों को इसकी जन जागरूकता लाने के निर्देश दिए। साथ ही 1962 नम्बर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचा कर लाभांवित करने के निर्देश दिए।
ई-केवायसी के अभाव में वंचित किसान
सांसद के एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने बताया कि जालोर जिले के करीब 10 हजार किसानों की ई-केवायसी बाकी है, इस कारण उन्हें किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रहना पड़ता है। इस पर सांसद ने ऐसे सभी किसानों को सन्देश भेजकर उन्हें राहत प्रदान करने को कहा। आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने कहा कि सियाणा मंडी की जमीन पर चार दिवारी है, लेकिन काफी हिस्से में अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे हटाया जाय।
एसपी बोले- बजरी की लीज बोलते-बोलते एक साल हो गया
सांसद समेत विधायकों ने बजरी मामले में कहा कि इसकी लीज प्रक्रिया कब तक पूरी की जा रही है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी आफत है, जल्दी इसे करो तो सरकार को भी राजस्व मिलेगा। इस पर खनि अभियंता ने कहा कि जालोर जिले में आगामी छह महीने में 90 बजरी खनन के पट्टे जारी हो जाएंगे, प्रक्रिया जारी है। एसपी ज्ञानचन्द्र यादव ने कहा कि ऐसा बोलते-बोलते एक साल हो गया पता नहीं कब करेंगे।
