मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना में जालोर के पशुपालकों को सरकार ने 41 करोड़ बांटे

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना में जालोर के पशुपालकों को सरकार ने 41 करोड़ बांटे
  • 5 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को 364 करोड़ रुपए का मिला अनुदान
  • जनवरी से जुलाई तक के 364 करोड़ रुपए किए डीबीटी

जालोर. राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के करीब 5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को एक साथ सात माह की अनुदान राशि का भुगतान सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में आयोजित एक समारोह में डीबीटी के माध्यम से किया। 

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पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि जनवरी-2025 से जुलाई-2025 तक का कुल 364 करोड़ रुपए के अनुदान का हस्तांतरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से संबंधित दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी गई है।

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इससे लगभग 5 लाख पशुपालक किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष-2025-26 में 650 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

24 जिलों के पशुपालकों को खातों में पेमेंट ट्रांसफर

मंत्री कुमावत ने बताया कि अजमेर जिले के दुग्ध उत्पादक किसानों को 40 करोड़ 22661 रुपए, अलवर के 18 करोड़ 35 लाख 81190 रुपए, बांसवाड़ा के 20 करोड़ एक लाख 85190 रुपए, बारां के चार करोड़ 97 लाख 9955 रुपए, बाड़मेर जिले के 6 करोड़ एक लाख 77 हजार 178 रुपए, भरतपुर जिले के 16 करोड़ 8 लाख 75700 रुपए, भीलवाड़ा के 46 करोड़ 18 लाख 66585 रुपए, बीकानेर के 11 करोड़ 90 लाख 3581 रुपए, चितौड़गढ के 12 करोड़ 10 लाख 29970 रुपए, चूरू के 25 करोड़ 4 लाख 52330 रुपए, जयपुर के 139 करोड़ 7 लाख 94980 रुपए,

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जैसलमेर के 14 करोड़ एक लाख 4905 रुपए, जालोर के 41 करोड़ 6 लाख 88773 रुपए, झालावाड़ के 21 करोड़ 6 लाख 1605 रुपए तथा जोधपुर जिले के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए 10 करोड़ 67 लाख 54925 रुपए उनके खाते में डीबीटी किए गए हैं। इसी तरह कोटा जिले के दुग्ध उत्पादक पशुपालक किसानों के लिए 8 करोड़ 60 लाख 73554 रुपए, नागौर के लिए 47 करोड़ 4 लाख 79355 रुपए, पाली जिले के लिए 10 करोड़ 82 लाख 43388 रुपए, राजसमंद जिले के लिए 3 करोड़ 41 लाख 29230 रुपए,

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सवाई माधोपुर के लिए 10 करोड़ 35 हजार 30 रुपए, श्रीगंगानगर जिले के लिए 18 करोड़ 48 लाख 9934 रुपए, सीकर के लिए 7 करोड़ 89 लाख 62191 रुपए, टोंक के लिए 5 करोड़ 93 लाख 49542 रुपए तथा उदयपुर जिले के पशुपालकों के लिए 10 करोड़ 14 लाख 94502 रुपए उनके खातों में अनुदान राशि के रूप में ट्रांसफर की गई है।

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