आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित का गम्भीर आरोप, बोले- 2023 में बिपरजोय तूफान से हुए नुकसान की कांग्रेस सरकार के अधिकारियों ने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी, जिस कारण समय पर किसानों को नहीं मिल पाई अनुदान राशि
DDT Team
- आहोर व भाद्राजून तहसील के करीब 34 हजार किसानों को 30 करोड़ अनुदान राशि मिलेगी
- आहोर विधायक ने की प्रेस वार्ता
जालोर. 2023 में बिपरजोय तूफान से हुए नुकसान की अनुदान राशि राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अधिकारियों द्वारा भेजी गई नेगेटिव रिपोर्ट के कारण नहीं आई, भाजपा सरकार आने के बाद हमने इस विषय को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उच्च अधिकारियों के सामने रखा, जिसके एक साल बाद पुनः पोर्टल खोल गिरदावरी करवाकर आहोर उपखंड क्षेत्र की दो तहसील आहोर व भाद्राजून के करीब 34 हजार किसानों के खाते में 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी हो रही है।
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यह बात शुक्रवार को आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि 2023 में जब बिपरजोय तूफान आया तो किसानों को काफी नुकसान हुआ जिस पर किसानों ने कहा कि हमें अनुदान राशि मिलनी चाहिए तब हमने पिछली कांग्रेस सरकार से आग्रह किया तो सरकार ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट नेगेटिव भेज दी जिसके बाद भाजपा की सरकार बनते ही हमने पुनः प्रयास शुरू किए और सरकार ने आदेश निकाला मार्च 2024 तक पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करें। जिसके बाद आहोर उपखंड की आहोर तहसील के करीब 20 हजार किसान व भाद्राजून तहसील के करीब 14 हजार किसानों की एक लिस्ट तैयार हुई और धीरे धीरे स्वीकृत के बाद अनुदान की राशि किसानों के खाते में जमा होने लगी, लेकिन उसके बाद जब में क्षेत्र में गया तो मुझे जानकारी मिली कि अभी भी कुछ किसान अनुदान से वंचित रह गए हैं तो पुनः जयपुर में विभागीय अधिकारियों से मिल पोर्टल खुलवाया व तहसीलदार द्वारा क्षेत्र में कैम्प लगाकर तीन हजार किसानों को जोड़ा गया ऐसे में अब कह सकता हूँ कि आहोर उपखंड क्षेत्र में करीब 37 हजार किसान लाभान्वित होंगे। वहीं अभी भी एक दो दिन पोर्टल खुला रहेगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर विधायक छगनसिंह ने कहा कि जब कंपनी ने कहा कि किसान अनुचित मांग कर रहे हैं बीमा क्लेम नहीं बनता है तो किसानों की अपील खारिज कर दी तो जिला कलेक्टर से मिल अवगत कराया कि इस तरह किसानों का नुकसान हुआ है तो उन्होंने कंपनी की अपील खारिज की और मामला फिर स्टेट लेवल पर गया और कई किसानों को क्लेम मिला।
