केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हित के लिए सदैव प्रतिबद्ध- सी.आर.चौधरी*

• सर्किट हाउस जालोर में किसानों से किया संवाद कर उनकी समस्याओं का किया निस्तारण
• कृषि एवं संबंद्ध विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश

जालोर . राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर.चौधरी सोमवार को प्रातःकाल सर्किट हाउस जालोर में किसानों से संवाद किया तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं संबंद्ध विभागों की समीक्षा बैठक ली। 

राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर.चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हित के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की बात कही। 

उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं संबंद्ध विभागों की बैठक के दौरान कृषि विभाग की प्रमुख योजनाओं में फार्म पौण्ड, पाईपलाईन, कृषि यंत्र, तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. रामलाल जाट से प्रगति की जानकारी ली। 

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बैठक के दौरान उन्होंने उद्यान विभाग के सहायक निदेशक जोगेन्द्र सिंह को फलदार बगीचा स्थापना के साथ क्षेत्र विस्तार में बढ़ोतरी के सुझाव देने के साथ ही अनार विक्रय के लिए निर्देश दिए ताकि कृषकों को पैदावार का उचित दाम मिल सकें। उन्होंने जिले में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों द्वारा की जाने वाली खेती की सराहना की। उन्हांने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए जिससे कि देश की कृषि क्षेत्र में प्रगति हो सके।

उन्होंने कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा कृषि पैदावार में बढ़ोतरी के लिए फार्म पौण्ड व जैविक खेती को बढावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कहते हुए जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए सुझाव मांगे।  

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इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक व सहायक निदेशक कार्यालय के भवन का निर्माण करवाने तथा सांचौर मुख्यालय पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार का नये कार्यालय की स्थापना के साथ ही पदों की स्वीकृति की मांग की ताकि दूरस्थ क्षेत्र के कृषकों को कृषि का लाभ मिल सकें। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गिरधर सिंह ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा के तहत बकरी व भेड़ों की संख्या बढ़ाने के सुझाव दिए ताकि अधिकाधिक पशुपालकों को लाभ मिल सके।